कृषि पर स्थायी समिति ने कृषि ऋण विधेयक के अध्ययन के लिए छह हफ़्ते और मांगे।
सभी दलों के सदस्य पांच राज्यों के किसान समूहों और बैंकों की बात सुनना चाहते हैं।
यह डेमो ख़बर है: इसमें हर व्यक्ति, दल, जगह और आंकड़ा काल्पनिक है।

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